रांची न्यूज डेस्क: झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों के वेतन पैकेज को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक अहम समझौता (MoU) किया है। इस करार के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले राज्य के सभी कर्मचारियों को कई तरह की बीमा सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी। इनमें एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी अपंगता बीमा, 80 लाख रुपये का आंशिक अपंगता बीमा, 10 लाख का जीवन बीमा और परिवार के लिए 20 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में वित्त विभाग की विशेष सचिव राजेश्वरी बी और एसबीआई के डीजीएम देवेश मित्तल ने इस MoU पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में एसबीआई की यह पहल राज्यकर्मियों के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि अब कर्मियों को अपने और अपने परिवार के भविष्य की अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार उनके हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों से ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील भी की। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य सचिव अलका तिवारी और गृह सचिव वंदना डाडेल भी शामिल थीं।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि यह समझौता राज्य सरकार की अपने कर्मियों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एसबीआई की 589 शाखाएं और 1248 एटीएम राज्य भर में मौजूद हैं, जिससे यह बैंक हर परिवार का हिस्सा बन गया है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन बीमा लाभों के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त शुल्क या प्रीमियम नहीं देना होगा, बस उनका वेतन खाता एसबीआई में होना जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस पहल से कर्मचारी खुद को और अधिक सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करेंगे।