मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक महत्वपूर्ण और अहम मामले में स्पष्ट फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि आधार कार्ड भले ही किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए एक वैध और अहम दस्तावेज है, लेकिन इसे कानूनी तौर पर किसी व्यक्ति की उम्र का निर्णायक (Conclusive) प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अदालत के अनुसार, दुर्घटना या मौत के मामलों में उम्र के सही निर्धारण के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिए गए चिकित्सकीय (Medical) आकलन को अधिक विश्वसनीय आधार माना जा सकता है।
अदालत का यह फैसला कानूनी और बीमा दावों (Insurance Claims) के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अक्सर मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवजे की राशि तय करने के लिए पीड़ित की सटीक उम्र का आकलन करना सबसे बड़ा आधार होता है। कई बार दस्तावेजों में दी गई जन्मतिथि और मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई उम्र में अंतर देखने को मिलता है। इस फैसले के बाद अब अदालतों और ट्रिब्यूनल को दुर्घटना मामलों में उम्र की पुष्टि करने के लिए केवल आधार कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय वैज्ञानिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों (जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट) को प्राथमिकता देने में स्पष्टता मिलेगी।